कॅशलेसचे सरकारी खूळ--लुटमारीचा धंदा

भ्रष्टाचार रोकने की टेक्नोलॉजी की क्षमता अपार है! ......
.......

मान्यं....!!
......

पण भ्रष्टाचार करण्याची, तो लपवण्याची आणि एकूणच मानवतेला वेठीला धरण्याची टेक्नोलॉजीची क्षमताही अफाट आहे!!!

.........त्याचं काय ???....

थोडक्यात कॅशलेस-कॅशलेस हे एक प्रकारचं सरकारी थोतांड आहे. कॅशलेस झालो म्हणजे भ्रष्टाचार थांबेल, दहशतवाद थांबेल, गुन्हेगारी थांबेल हे मानण्यासारखा दुसरा भाबडेपणा नाही. मर्यादीत प्रमाणात कॅशलेस व्हायला हरकत नाही.
.

सामान्यं माणसाला कॅशलेस व्हायला सांगून सरकार सामान्यं माणसाला नेटवर्कसेंट्रिक वॉरफेअर, सायबर वॉरफेअर आणि सायबरटेररिझमच्या कक्षेत आणू पाहातेय, जो आतापर्यंत त्या कक्षेत आलेला नाही. सामान्यं माणूस विधायक गोष्टींच्या कक्षेत जितका जास्तं येईल तितकी देशाची प्रगती होते अन विघातक गोष्टींच्या कक्षेत जितका जास्तं जाईल तितकी देशाची दुरवस्था होते. कॅशलेस व्हा अशा सतत बोंबा सरकारने मारणं म्हणजे देशाला अराजकाकडे ढकलण्यासारखं आहे. कसं तेही सांगतो.....

------- समजा सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे देशातले कोट्यावधी लोक कॅशलेस झाले.सर्वं व्यवहार टपरीवरचा चहा पिण्यापासून सुलभ शौचालयात हगण्यापर्यंत- कॅशलेस म्हणजे बॅंकांमार्फत होऊ लागले तर बॅंक हा तुमच्या जीवनाचा महत्त्वपूर्ण घटक होईल,जो आज जवळजवळ नाही. असं झाल्यास देशातल्या सगळ्या किंवा काही मोठ्या बॅंकांच्या संगणक प्रणालीत बिघाड घडवून आणून ती ठप्पं केल्यास, व्हायरसच्या सहाय्याने डेटा नष्ट केल्यास, डेटात मोठा फेरबदल केल्यास, हिशेबात गडबड केल्यास काय होईल हे मी सांगण्याची गरज नाही.

अशा प्रकारचे सायबर हल्ले युरोपात अन अमेरिकेत झालेले आहेत अन त्यात करोडो डॉलर्स-युरोंचं नुकसानही झालेलं आहे. आपल्याकडे हे सतत होत राहिल्यास जनमत किती क्षुब्ध होईल त्याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. म्हणजेच जर कुणाला भारताच्या पंतप्रधानाला ठार मारायचं असेल तर बंदुका घेऊन,बॉंब घेऊन संसदेवर, पंतप्रधान निवासावर हल्ला करण्याची गरज उरणार नाही. जी सर्वसामान्यं माणसं त्यांच्यावर प्रेम करतात त्यांनाच सायबरहल्ल्यात लक्ष्यं केलं की तिच त्यांना रस्त्यावर आडवं पाडून रक्तं ओकेपर्यंत मारतील.

जनतेला कॅशलेस करण्याचं हे फॅड सरकारच्या डोक्यात कुणी भरवलंय माहीत नाही. तसं सरकार कोणतंही असो त्यांच्यात फ़ॅडिस्ट लोकांची कमतरता नसते. मागे महाराष्ट्रात कॉग्रेस- राष्ट्रवादीचं सरकार असताना संपूर्ण मंत्रालयाला जनतेच्या पैश्याने बुलेटप्रूफ काचेने मढवण्याची मुर्खपणाची योजना आणण्यात आली होती. तिचं पुढे काय झालं माहीत नाही. हे कॅशलेस प्रकरण वेगळं आहे अशातला भाग नाही.

त्याशिवाय हे कॅशलेस प्रकरण म्हणजे सरकारची खिसे कापण्याची योजना आहे, असं माझ मत आहे.

सरकारने कारण नसताना विषाची परिक्षा घेऊन स्वत:ला व जनतेला हकनाक संकटात टाकू नये. ..आणि हा देश नेत्यांमुळे नव्हे तर सर्वसामान्यांमुळे चालतो....